New GR For Women : महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारने सुरू केलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन” ही योजना महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जुलै 2023 मध्ये अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवून त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची मदत दिली जात आहे. आतापर्यंत दोन कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, जे या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे प्रतीक आहे. रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित केली जाते.
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात एकूण ₹7500 पाच हप्त्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. विशेषत: दिवाळीच्या सणात महिलांना या आर्थिक मदतीमुळे दिलासा मिळाला आहे. ही रक्कम ते त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी, शिक्षण, आरोग्य सेवा किंवा एखादा छोटासा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वापरू शकतात, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढेल.
पात्रता निकष आणि आव्हाने :
काही महिलांना महाराष्ट्राच्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बेहन” योजनेचा लाभ मिळणे कठीण झाले आहे. यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत:
1. वय निकष: या योजनेअंतर्गत केवळ २१ ते ६५ वयोगटातील महिलाच पात्र आहेत. त्यामुळे या वयोगटाबाहेरील महिला या लाभापासून वंचित राहतात.
2. आधार नावनोंदणीची अडचण: काही महिलांचा आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला नसल्यामुळे, थेट लाभाची रक्कम जमा करण्यात अडचण येते. आधार क्रमांक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास त्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही.
3. बँक खाते उपलब्ध नसणे: ग्रामीण भागातील काही महिलांचे अजूनही बँक खाते नाही. त्यामुळे योजनेची रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याची सुविधा त्यांच्यासाठी अशक्य होऊन बसली आहे.
4. आवश्यक कागदपत्रांची अपूर्णता: काही महिलांना आधार, पॅन किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रांच्या अपूर्णतेमुळे पात्र असतानाही लाभ मिळवण्यात अडचणी येतात.
5. तांत्रिक आणि डिजिटल आव्हाने: योजना व्यवस्थापनामध्ये डिजिटल प्रक्रियांचा समावेश असल्याने, तांत्रिक आव्हाने काही महिलांना लाभ मिळवण्यात समस्या निर्माण करतात, विशेषत: ज्या भागात इंटरनेट सेवा अपुरी आहे.
अशा प्रकारे, योजनेतील पात्रता निकष आणि तांत्रिक अडचणींमुळे काही महिलांना लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत.
पात्रता निकष आणि आव्हाने:
काही महिलांना “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन” योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यामागील काही प्रमुख कारणे आणि समस्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
1. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे त्या या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
2. कुटुंबातील सरकारी कर्मचारी: ज्या महिलांच्या कुटुंबात कोणतेही सरकारी कर्मचारी आहेत त्याही या योजनेच्या लाभासाठी पात्र नाहीत.
3. शिधापत्रिकेची आवश्यकता: लाभार्थ्यांकडे पिवळे किंवा भगवे शिधापत्रिका असणे आवश्यक आहे, त्यामुळे इतर प्रकारची शिधापत्रिका असलेल्या महिला पात्र नाहीत.
4. अर्ज आणि कागदपत्रांची अपूर्णता: जर आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज विहित वेळेत सादर केले नाहीत तर लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू शकतात.
५. कायदेशीर आव्हान: एका सामाजिक कार्यकर्त्याने या योजनेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. त्यांच्या मते राज्याची आर्थिक स्थिती अस्थिर असताना मोफत वितरण योजना राबविणे योग्य नाही. ही योजना बंद करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
भविष्य आणि अपेक्षा:
आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर या योजनेच्या भवितव्याबाबत अनेक महिलांना शंका आहे. डिसेंबर महिन्याचे पैसे लाभार्थ्यांना वितरित केले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले असले, तरी या योजनेच्या दीर्घकालीन शाश्वती आणि अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.
सुधारणेसाठी शिफारसी:
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन” योजनेची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी खालील काही महत्त्वाच्या शिफारशी आहेत:
1. पात्रता निकषांचे पुनर्मूल्यांक पात्रता निकष अधिक संतुलित असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अधिकाधिक महिलांना योजनेचा लाभ घेता येईल. विशेषत: वार्षिक उत्पन्न आणि रेशनकार्डच्या निकषांचा पुनर्विचार व्हायला हवा.
2. अर्ज प्रक्रियेचे सरलीकरण: अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि सरळ करून, महिला सहजपणे अर्ज करू शकतील, डिजिटल साक्षरता उपक्रम विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी उपयुक्त ठरेल.
3. तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना: लाभार्थ्यांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा असावी जेणेकरुन कोणत्याही तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचणींना तात्काळ हाताळता येईल.
4. योजनेचे नियमित निरीक्षण आणि मूल्यमापन: योजनेचे वारंवार पुनरावलोकन केले जावे आणि त्यात आवश्यक ते बदल केले जावेत आणि त्याच्या प्रभावाचे मूल्यमापन केले जावे. यामुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल.
दीर्घकालीन स्थिरता:
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन” ही महिला सक्षमीकरण योजना आहे जी महाराष्ट्रातील लाखो महिलांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करते. या योजनेची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने योग्य आर्थिक तरतुदी आणि नियोजन करणे आवश्यक आहे. असे केल्याने योजना अधिक स्थिर आणि प्रभावी होईल आणि महिला सक्षमीकरणाची दिशा मजबूत होईल.